दिल्ली के हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, उत्तरी निगम नहीं बढ़ाएगी ट्रेड लाइसेंस फीस

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उत्तरी निगम ने अगस्त 2020 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसमें तृतीय निगम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर ट्रेड व फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क की दरें बढ़ा दी थी। इसमें फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए आवेदन शुल्क को 550 की बजाय एक हजार कर दिया था। वहीं पंजीकरण के लिए लगने वाले शुल्क को दो हजार की बजाय फैक्ट्री में लगने विद्युत उपकरणों के अनुसार कर दिया था। जिसमें एक से पांच हार्स पावर के दो हजार, छह से 15 हार्स पावर के लिए चार हजार और 16 से 50 हार्स पावर के लिए 25 हजार और 50 हार्स पावर से अधिक पर 50 हजार का शुल्क था।

New Delhi/TezzMedia.com

उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने ट्रेड लाइसेंस पर व्यापारी संगठनों की मांग के बाद इसे न बढ़ाने के आदेश दिए है। महापौर ने बताया कि इस संबंध में निगमयाुक्त को आदेश दिए हैं कि इसे लागू न करें। वहीं, इसे लागू न करने संबंधी जो भी अनुमति लेनी है वह उनसे ले। उन्होंने निगमायुक्त को इस संबंध में सोमवार तक प्रस्ताव की फाइल तैयार कर उनसे मंजूरी लेने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने बताया कि चांदनी चौक और अन्य व्यापारी संगठनों ने उनसे शुक्रवार को मुलाकात की। जिसके बाद उनकी मांग पर हमने यह निर्देश दिया है कि इसे लागू न किया जाए।

उल्लेखनीय है कि उत्तरी निगम ने अगस्त 2020 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसमें तृतीय निगम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर ट्रेड व फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क की दरें बढ़ा दी थी। इसमें फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए आवेदन शुल्क को 550 की बजाय एक हजार कर दिया था।

वहीं पंजीकरण के लिए लगने वाले शुल्क को दो हजार की बजाय फैक्ट्री में लगने विद्युत उपकरणों के अनुसार कर दिया था। जिसमें एक से पांच हार्स पावर के दो हजार, छह से 15 हार्स पावर के लिए चार हजार और 16 से 50 हार्स पावर के लिए 25 हजार और 50 हार्स पावर से अधिक पर 50 हजार का शुल्क था।

आप ट्रेड विंग ने कहा जल्द हो वापस

आप ट्रेड विंग के महासचिव विष्णु भार्गव ने कहा कि लाकडाउन के बाद खुली कारोबार को पटरी पर लाने में अभी चार से पांच माह का समय लगेगा। इस दौरान व्यापारियों को बिजली बिल, स्टाफ का वेतन और दुकानों का किराया भी देना है। अब निगम द्वारा 17 फीसद बढ़ाई गई लाइसेंस फीस कारोबार को पूरी तरह चौपट कर देगी। जिससे विभिन्न श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यापारियों पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ेगा।

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